الأدلة على رغبة وزارة التربية في ضرب و تخفيض معدلات الثانوية العامة
الأدلة على رغبة وزارة التربية في ضرب و تخفيض معدلات الثانوية العامة - الأدلة على رغبة وزارة التربية في ضرب و تخفيض معدلات الثانوية العامة - الأدلة على رغبة وزارة التربية في ضرب و تخفيض معدلات الثانوية العامة - الأدلة على رغبة وزارة التربية في ضرب و تخفيض معدلات الثانوية العامة - الأدلة على رغبة وزارة التربية في ضرب و تخفيض معدلات الثانوية العامة
الدكتور راجح السباتين
لقد كانت رغبة وزارة التربية و معالي الوزير في تخفيض نسبة النجاح و ضرب معدلات الطلبة واضحةً ً تمام الوضوح، و يشهد لصحة هذا الكلام ما يلي :
أولاً :إن معالي الوزير قد قام بتاريخ 15/12-2013 ( أي قبل بدء امتحانات الثانوية العامة ب 11 يوماً فقط ) بإصدار قرارٍ بإلغاء المادة (24) من تعليمات امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة رقم (7) لعام 2011 المنشورة بالجريدة الرسمية العدد (5122) تاريخ 2011/11/1، والتي تعطي الوزير الحق بزيادةٍ حديةٍ على علامات الطلبة الذين لم يحصلوا على الحد الأدنى لعلامة النجاح وينقصهم مقدارٌ بسيطٌ من العلامات لتحقيق النجاح، وعلى أن لا تطرأ أيةُ زيادةٍ لمن يحقق الحد الأدنى من النجاح في أي مبحث من المباحث...و هو ما يُسمى عُرفاً باسم لجان الرحمة !!!!! فكان الوزير ( و بفعله هذا ) قد أعطى لنفسه المسوغ القانوني لعدم رفع درجة أي طالبٍ ( على الحافة )... فلو فرضنا مثلاً أن طالباً ما قد حصل في امتحان الفيزياء الظالم القاتل المقصود علامة 54/110 فإن هذا الطالب سيكون قطعاً في عداد الراسبين !!!!! وقد برر مدير الإعلام في الوزارة وليد الجلاد قرار الوزير هذا بقوله : إن ذلك إنما جاء تحقيقاً لإرساء مبدأ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين الطلبة، والحيلولة دون التوسع في استخدام السلطة التقديرية للوزير في منح الطلبة غير الناجحين زياداتٍ حديةٍ على علاماتهم في بعض المباحث الدراسية، الأمر الذي يشكل خرقاً لمبدأ التنافس بين الطلبة في الأداء والتنافس على المقعد الجامعي !!!! لقد تناسى معالي الوزير و عطوفة مدير الإعلام في وزارة التربية أن التنافس على المقعد الجامعي في بلدنا الحبيب هذا إنما هو تنافس غير شريفٍ و غير عادلٍ بتاتاً و يشهد على ذلك ضخامة حجم الاستثناءات اللا معقولة و غير المبررة في جامعاتنا و لنضرب على سبيل المثال لا الحصر (إن نسبة المقبولين تنافسياً في الجامعة الأردنية بلغت 22% بينما بلغت نسبة المقبولين فيها عن طريق الاستثناءات 78% حسبما أشارت إلى ذلك "حملة ذبحتونا " أكثر من مرةٍ وفي أكثر من تقريرٍ لها ..)
ثانياً :إصرار معاليه على عقد امتحان يوم الأحد 15/1/2014 (الأحياء /التاريخ/أساسيات الإدارة) في موعده و الذي وافق عطلةً رسميةً أعلن عنها دولة رئيس الوزراء احتفاءً بذكرى المولد النبوي الشريف ممّا ضيّق على أبنائنا الطلبة وقت الدراسة لامتحان الرياضيّات (م3) و الذي وافق صباح الأربعاء 15/1/2014!!! وفي الوقت الذي كانت فيه كل مؤسسات المجتمع المدني المتحضّر في إجازةٍ كان أبناؤنا طلبة الثانوية العامة يتجرّعون المرارة والعذاب و العلقم في امتحان الرياضيات القاتل التعجيزي في ضيق وقته و صعوبة أسئلته المقصودة الهادفة لضرب معدّلاتهم و تخفيض نسبة النجاح !!!!
ثالثاً : الدعم المطلق الذي قدمه معالي الوزير لسياسة تصعيب الأسئلة و ما رافقها من ضيق الوقت و عدم كفايته في المواد الهامة كالرياضيات و الفيزياء و اللغة الإنجليزية ... و دفاعه المستميت عن هذه السياسة التعجيزية المُرهقة للطلبة بكل مستوياتهم و شرائحهم ( الضعيف و المتوسط و الجيد و الممتاز ) و دفاعه المستميت عن واضعي الأسئلة !!! !!!
رابعاً : لا زال العقل البشري في القرن الحادي و العشرين ( قرن ثورة المعلومات و العولمة و القرية الكونية ) غير قادرٍ على فهم الكيفية التي من خلالها سيقدم أبناؤنا الطلبة امتحانات الدورة الصيفية القادمة خلال عشرة أيامٍ فقط !! حسبما أعلن معالي الوزير أكثر من مرةٍ في وسائل الإعلام !!!!مع العلم أن مستويات المواد الإجبارية و الاختيارية المطروحة على جداول الامتحانات موزعة على النحو التالي :
1- الأدبي 20 مادة و مستوى 2-العلمي و الصناعي 14 مادة ومستوى 3-الشرعي و الإدارة المعلوماتية 16 مادة و مستوى 4- الصحي 18 مادة و مستوى !!! .
إن الدافع الحقيقي لما سبق ذكره و إيراده من سياسات وزارة التربية و التعليم إنما يهدف إلى أمرٍ واحدٍ فقط – حسب تصوري – ألا و هو زيادة عدد المتقدمين للجامعات الخاصة أو البرنامج الموازي في الجامعات الرسمية مما يعني زيادة الأعباء المالية على الطلبة و أهليهم المواطنين الكادحين الذين بالكاد تكفي أجورهم و رواتبهم لشراء طعامهم و شرابهم و سداد فواتير الكهرباء و المحروقات .... و الأجمل في كل ما سلف أن معالي الوزير لمّا سُئل عن سبب التأخر في إعلان نتائج نتائج الثانوية العامة لما بعد 15/2/2014 قال : هذه حقوق ناس و هي تستحق التأنّي!!!! وهذا التصريح يُعتبَرُ نارياً من معاليه فقد نطق لسانه أخيراً بأنّ طلبة الثانوية العامة ناس ) و أنّ لهم (حقوقاً) )