السبيل- نبيل حمران
صعّدت وزارة التربية والتعليم ظهر الأربعاء من لهجتها تجاه اضراب المعلمين بتلويحها باتخاذ إجراءات عقابية بحقهم قبل أن تخفف من حدتها مع دعوة نقابة المعلمين الهيئة المركزية للنقابة الى اجتماع طارئ عصر الخميس.
وزير التربية والتعليم محمد ذنيبات ألمح خلال لقائه لجنة التربية والتعليم النيابية الى اتخاذ الحكومة بدائل تتضمن: حجب الراتب، الفصل من العمل، وتعيين معلمين بدل المضربين لإنهاء إضراب المعلمين الذي دخل يومه العاشر.
وأكد أن جميع البدائل المتاحة أمام وزارة التربية للتعامل مع إضراب المعلمين "سيئة"، وأضاف في نبرة لا تخلو من تهديد "لا نريد اتخاذ قرارات لا نريدها، نريد ان نعطي اخواننا فرصة".
وبين أن وزارة التربية وصلها كتب من اتحادات طلبة الجامعات ومعلمين متقاعدين ووزراء تربية سابقين باستعدادهم النزول الى الميدان لتعليم الطلبة في حال استمر الإضراب.
بيد أنّ ذنيبات حاول من التخفيف من وقع كلامه بعد أن وجه نواب، وعلى رأسهم مصطفى شنيكات وعدنان السواعير ومازن الضلاعين انتقادات شديدة لتلميحاته؛ باعتبار أنها تعمق الأزمة، ودعوا إلى منح مزيد من الوقت للتوصل الى تفاهمات.
فأكد أنه كان يفكر بصوت عال في بدائل "مرة" متاحة لبدء العام الدراسي كما يطالب النواب. وأضاف: "لكني لم أقل أني لم سأسلك احدها، فليس من السهل تطبيقها".
وتابع: "لا اقبل أن يمس عيشه أو مكانته بأي تصرف او كلمة، فلسنا مع اي توجه يلحق الأذى بمعلمنا".
وأكد ذنيبات أنه يؤيد استمرار الحوار مع نقابة المعلمين والنوا؛ب للتوصل الى تفاهمات، وأمل أن تشهد الأمور انفراجًا خلال اليومين المقبلين.
وأضاف أن هنالك محاولة لإقناع "زملائنا بالعدول عن قرار الإضراب". وأضاف أنه "على يقين بحكمة مجلس النقابة، وحكمة المعلم، وتقديم المصلحة العامة على الخاصة".
لكنه اتهم مجلس النقابة بأنه لم يطلع أعضاء الهيئة المركزية للنقابة -صاحبة القرار بإنهاء الاضراب- على تفاصيل المفاوضات مع الحكومة بشأن مطالب المعلمين.
وقال إنه تبين لوزارة التربية أن اعضاء الهيئة المركزية ليس لديهم علم حول المفاوضات، وأضاف: "وردتنا اتصالات منهم، وقلنا لهم عن الانجازات".
وجدد ذنيبات رفض الحكومة القاطع لطرح مطلب رفع علاوة التعليم على طاولة المفاوضات؛ نتيجة الصعوبات المالية التي تعانيها الموازنة العامة.
وقال إن راتب المعلم يزيد عمن يماثله في الوزارات الأخرى في الشهادة، والتخصص بـ78 دينارًا.
وتابع أنه إذا تحسن الوضع المالي للبلاد، فإن ذلك سينعكس على جميع موظفي القطاع العام.
وأكد ذنيبات أنه سيطلب من الاهالي ارسال ابنائهم يوم الاحد المقبل الى المدارس، وبين أن أي غياب سيسجل غيابا دراسيا.
وبين أن نسبة المدارس المضربة تتراوح بين 45 في المئة و50 في المئة، باستثناء مدارس الشوبك ووادي موسى ومعان، فإنها جميعها مضربة.