استبعدت رحيل السيسي.. إسرائيل تراقب بصمت مظاهرات مصر
استبعدت رحيل السيسي.. إسرائيل تراقب بصمت مظاهرات مصر - استبعدت رحيل السيسي.. إسرائيل تراقب بصمت مظاهرات مصر - استبعدت رحيل السيسي.. إسرائيل تراقب بصمت مظاهرات مصر - استبعدت رحيل السيسي.. إسرائيل تراقب بصمت مظاهرات مصر - استبعدت رحيل السيسي.. إسرائيل تراقب بصمت مظاهرات مصر
محمد محسن وتد-القدس المحتلة
تلتزم إسرائيل الرسمية الصمت حيال المظاهرات التي تشهدها المدن المصرية والداعية إلى إسقاط ورحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي الحليف الإستراتيجي لإسرائيل.
ويقدر محللون وباحثون إسرائيليون أن تجدد الحراك الثوري كان مجرد مسألة وقت، ويرجحون أن الجيش المصري سيبقى المسيطر مهما كانت التطورات، ويستبعدون رحيل السيسي في هذه المرحلة.
وتناقلت وسائل إعلام إسرائيلية أخبار وتطورات المظاهرات بميدان التحرير والمدن المصرية بوصفها أخبارا اعتيادية، إذ هيمن على المشهد الإعلامي الإسرائيلي حسم الصندوق لانتخابات البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) الـ22، وهوية رئيس الوزراء المقبل، واحتمال تشكيل حكومة وطنية بين قائمة "كاحول-لافان" برئاسة بيني غانتس وحزب الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو، الداعم الأكبر لنظام السيسي.
وعلى الرغم من استنتاج مراكز الأبحاث الإسرائيلية اندلاع مظاهرات بمصر عقب وفاة الرئيس المنتخب محمد مرسي في سجون النظام، فإنها تشكك في أن تمهد المظاهرات للإطاحة بالسيسي.
وتجزم مراكز الأبحاث أنه حتى لو تحقق سيناريو رحيل السيسي، فإن الجيش المصري سيبقى صاحب القول الفصل، بحيث تستبعد عودة جماعة الإخوان المسلمين للحكم أو حتى أي شخصية مناهضة لإسرائيل.
مسألة وقت
ويعتقد تمار برس، وهو مراسل الشؤون العربية في صحيفة "يسرائيل هيوم" المقربة من رئيس الوزراء نتنياهو، أن تجدد المظاهرات في مصر والإضرابات ضد نظام السيسي كانت مجرد مسألة وقت، وعزا ذلك لتردي الأوضاع الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة وتضييق الخناق على المواطنين.
وتحت عنوان "بعد ثماني سنوات سيئة، سئم الشعب المصري"، كتب برس مقالا استعرض من خلاله سنوات حكم السيسي، معتمدا في تقييمه على ست زيارات قام بها للقاهرة.
وكانت زيارته الأولى للقاهرة في العام 2014، بعد حوالي عام على الإطاحة بالرئيس الراحل محمد مرسي، وكانت بمثابة ترحال في المدن المصرية الرئيسية والعاصمة التي كانت خالية من السياح الأجانب.
ووصف المراسل للشؤون العربية الأوضاع في مصر وانطباعه عن زيارته الأخيرة للقاهرة في العام 2018 بـ"يوم عسل ويوم بصل"، يمكنك القول إن "هناك أشياء قد تحسنت منذ ذلك الحين، وأشياء أخرى قد تغيرت، وظلت أخرى تحت الرادار والرقابة".
وجزم بأن الحراك الشعبي والمظاهرات ضد نظام السيسي ليست بالأمر المفاجئ وكانت مجرد مسألة وقت، وفيديوهات رجل الأعمال محمد علي بمثابة القشة التي كسرت ظهر البعير.
فزاعة الإرهاب
ورجح أن ما أجّل اندلاع الإضرابات هو قيام نظام السيسي بالقمع والترويج لفزاعة الإرهاب في سيناء وتنفيذ اعتقالات جماعية للمصريين وصدور أحكام قضائية بحق المئات وصلت إلى حد الإعدام بعد ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.
وبيّن أن الشعب المصري خلال سنوات حكم السيسي بالنار والحديد التزام الصمت، وأراد أن يأخذ قسطا من الراحة ويستجمع قواه بعد ثماني سنوات لينطلق مجددا نحو الحراك الشعبي لإسقاط النظام.
وخلص للقول "بعد عقود من الإحباط، والسنوات السيئة لحكم السيسي، كانت دعوة مقاول البناء كافية لجلب الآلاف إلى ميدان التحرير لأول مرة منذ ثماني سنوات. يعلم المصريون أن نهاية هذه المظاهرات قد تكون مثل المظاهرات السابقة. لكن المصريين سئموا السيسي".
الحدث المتفجر
الموقف ذاته توقّعه الباحثان أوريت برلوف وأوفير فينطر، من مركز أبحاث الأمن القومي في جامعة تل أبيب، إذ توقعا حدوث إضرابات في مصر عقب وفاة الرئيس مرسي في سجون نظام السيسي، وأوضحوا أن ذلك مجرد مسألة وقت، حتى وإن كانت وفاة مرسي أظهرت مجددا حالة الاستقطاب في الشارع المصري.
ولفت تقدير الموقف لمركز الأبحاث القومي إلى أن نظام السيسي تمكّن من احتواء الحدث المتفجر بوفاة مرسي ونجله عبد الله لاحقا.
ورغم ذلك يعتقد الباحث ليرمان أن أكبر التحديات التي تواجه السيسي هي تجدد المظاهرات والحراك الثوري، وأيضا مكافحة الإرهاب وخاصة في سيناء، وكيفية استمرار وتسارع النمو الاقتصادي، وتطوير موارد الطاقة في بلده فيما يتعلق بمبادرات أخرى في شرق البحر المتوسط بالتعاون مع إسرائيل، وتشجيع المشروعات الوطنية الكبرى.
وبالنظر إلى البدائل عن السيسي حتى لو كانت تحت مظلة الجيش، والتي لا يمكن التقليل من خطورتها وتداعياتها الإقليمية، يقول الباحث ليرمان "من مصلحة إسرائيل وحلفائها في المنطقة الاستمرار في مساعدة السيسي في استقرار النظام المصري".
وفي الوقت نفسه يعتقد أنه "من الأفضل للحلفاء تقديم النصائح للسيسي حتى وإن كانت سرية أحيانا لتشجيعه على الاستمرار بالحكم وتخفيف آليات القمع التي يعتمدها النظام ضد الشعب، والتي قد تشير إلى توترات داخل المؤسسة العسكرية الحاكمة".
المصدر : الجزيرة