حسب الهيكل التنظيمي أو الإداري للجان العاملة في إتحاد كرة القدم .. لا يوجد أي منصب أو مسمى في اللجان كـ ( أمين سر اللجنة ) ...!!
اللجان مؤلفة من رئيس ونائب رئيس ومقرر وعضو مراقب ...!!
من أين أتيتم بمسمى أمين سر اللجنة ...!!
حسب المادة 139 من مواد اللائحة التاديبية تنص على ان"سماع الاقوال تجريها امانة سر اللجنة التاديبية وليس اللجنة كامله حيث كان امين سر اللجنة التاديبية [ محمد الدبوبي ] موجودا لهذه الغاية اضافة الى نائب رئيس اللجنة المحامي عمر اللوزي مع عدم اختصاص امانة سر الاتحاد بالامر لان ليس لها علاقة وعمل اللجنة التاديبية هو عمل مستقل بذاته..
حسب المادة 139 من مواد اللائحة التاديبية تنص على ان"سماع الاقوال تجريها امانة سر اللجنة التاديبية وليس اللجنة كامله حيث كان امين سر اللجنة التاديبية [ محمد الدبوبي ] موجودا لهذه الغاية اضافة الى نائب رئيس اللجنة المحامي عمر اللوزي مع عدم اختصاص امانة سر الاتحاد بالامر لان ليس لها علاقة وعمل اللجنة التاديبية هو عمل مستقل بذاته..
يا رجل هذا الشاطرين فيه copy & paste ... الموضوع بحكي عن عدم وجود مسمى أمين سر اللجنه التأديبية... يعني يا ريت نفهم الموضوع كويس .. وبتقدرتنفس عن أحاسيسك ومشاعرك على صفحات الفيصلي مش هون
"
عقوبة إيقاف طارق خوري غير قانونية!
تقول اللجنة التأديبية أنها قررت معاقبة طارق خوري بعدم المشاركة في أي نشاط رياضي متعلق بكرة القدم بعد العودة إلى المادة 176/2 والتي تقول “إذا كانت هناك أية مخالفات أو عقوبات أو أمور لم يرد النص عليها في هذه اللائحة، فإن الهيئات القضائية سوف تحكم وفقاً للوائح الفيفا فإن لم يرد بها نص فتحكم وفقاً لعرف الاتحاد وفي حالة غياب العرف فوفقاً للقواعد التي سيقومون بسنها”.
هنالك شروط للعودة إلى قوانين الفيفا، والشرط هو إذا لم تكن الحالة أو العقوبة مذكورة في اللائحة التأديبية، لكن الحقيقة التي يكشفها موقع وصحيفة سبورت 360 أن قوانين اللائحة التأديبية ذكرت حالة طارق خوري في المادة رقم “140/3” والتي تقول “إذا تباطأ الأطراف في الاستجابة، فإنه يحق لرئيس اللجنة التأديبية بعد توجيه تحذير فرض غرامة تصل إلى 500 دينار”، ومن هذه المادة نستنتج أن على اللجنة توجيه تحذير لطارق خوري وهي لم توجه تحذير له!، وفي حال لم يحضر الجلسة الجديدة يغرم 500 دينار، وفي حال لم يحضر الجلسة يتم الحكم في القضية وفقاً للمادة “140/4” والتي تقول “إذا لم يقم الأطراف بالتعاون، لا سيما إذا تجاهلوا المهلة الزمنية المحددة، فإن الهيئات القضائية ستصدر قرارها بشأن القضية على ضوء ما ورد في ملف القضية الذي في حوزتها”.
وهنا أتساءل كيف للجنة التأديبية أن تعود لقوانين الفيفا إذا كانت الحالة مذكورة في قوانينها؟ وهل يعقل أن درست اللجنة التأديبية جميع قوانين الفيفا خلال ساعة وأثناء الجلسة؟!! هذا يدل على أن اللجنة لا تعلم بالقوانين، كما لماذا لم تطبق اللجنة القانون بتوجيه تحذير لطارق خوري ومن ثم إذا لم يحضر يتم تغريمه 500 دينار؟ وهذا يؤكد أن عقوبة إيقاف طارق خوري غير قانونية، والعقوبة الصحيحة هي توجيه تحذير له.
كما أن اللجنة ارتكبت مخالفة أخرى، حيث قالت أنها عادت إلى قوانين الفيفا ثم قررت معاقبة طارق خوري وفق المادة “8/2/ح” من قانون اللائحة التأديبية! فكيف للجنة أن تذهب لتطبيق قوانين الفيفا وثم تعود لقوانين الائحة التأديبية؟! وكذلك المادة “8” عنوانها “أنواع العقوبات وتعريفاتها والمادة 8/2/ح تعرف معنى الحرمان من المشاركة في اي نشاط رياضي متعلق بكرة القدم، أي أنها ليست نص قانوني مذكور فيه مدة العقوبة وسبب تطبيق العقوبة، بل هي مدرجة تحت بند التعريفات.
الخلاصة
بعد ذكر النصوص القانونية، نستنتج أن عقوبة إيقاف طارق خوري ليست قانونية، وكان الأجدر باللجنة التأديبية توجيه عقوبة التحذير له، كما أن اللجنة التأديبية لا تطبق القانون بشكل صحيح، والحالة تظهر مدى ضعف أعضاء اللجنة وعدم معرفتهم بالقوانين الرياضية وقوانين الفيفا وقوانين كرة القدم، كما أن تحقيق اللجنة التأديبية مع طارق خوري غير قانوني وهذا شرحناه في تحقيق صحفي قبل مدة وأشرنا فيها أنه يجب أن يتم تشكيل لجنة تحقيق مستقلة، واللجنة تحقق وتقدم نتائج التحقيق إلى اللجنة التأديبية، وهذا الخطأ تتحمله أمانة سر الاتحاد التي حولت قضية التحقيق إلى اللجنة التأديبية.
في النهاية، الاتحاد الأردني لكرة القدم ولجانه القضائية “اللجنة التأديبية والاستئناف” لا يقمون بتطبيق القوانين، ولديهم مزاجية في تطبيق القانون على شخصيات معينة، فقمنا بنشر أكثر من تحقيق يتعلق بتجاوزات اللجنة القضائية بعدم تطبيق القانون، وكذلك كشفنا حالات كثيرة تم فيها عدم تطبيق القانون على بعض الشخصيات، فذات يوم قامت اللجان باقحام القوانين العشائرية في قوانين كرة القدم مع أن ذلك مخالف لقوانين الفيفا التي تقول يجب عدم اقحام القوانين المدنية والسياسية في كرة القدم، كما أن اللجنة اللتأديبية لم تستطع معاقبة لاعب قام بالتدخين بعد احتفاله بهدف، فعلى الاتحاد الأردني أن يعيد صياغة القوانين وأن يقوم بحل اللجان القانونية وإعادة تشكيلها ومراقبة عملها، وهذا ما تنص عليه المادة 117 من قانون اللائحة التأديبية والتي تشير إلى تعرض أعضاء اللجان القضائية “اللجنة التأديبية والاستئناف” إلى المحاسبة في حال وقعوا بأخطاء فادحة، وتلك اللجان وقعت بأخطاء فادحة ولم يتم محاسبتهم عليها!." http://arabic.sport360.com/article/f...6%D9%8A%D8%A9/