اخي khaled الامور واضحه تماما ، القرار تم من اجل الغريم حيث لا عوده لابو ليلى ومدربهم استشاط غضبا
وقامو باستغلال نفوذهم حتى حصلو على القرار لكن المشكله ان حراس المرمى اسعارهم ليست رخيصه مما قد ينذر بمشاكل ماديه في المستقبل لهم
ناهيك ان هذه الخطوه ستؤثر على مركز حراسه المرمى للاعبيين الاردنيين مستقبلا ولا تستغرب اذا العام القادم لغو القرار
أجرى اتحاد كرة القدم تعديلا على تعليماته بحيث قرّر السماح للأندية التعاقد مع 4 محترفين أجانب من ضمنهم حارس مرمى.
وأعلن اتحاد الكرة في خطاب وجهه للأندية انه أجرى تعديلا على التعليمات ورفع عدد اللاعبين غير الأردنيين في كل فريق إلى 4 بدلا من 3 مع السماح بأن يكون أحد هؤلاء الأربعة حارس مرمى.
وكانت التعليمات السابقة تتيح لكل فريق التعاقد مع 3 محترفين أجانب فقط دون أن يكون أحد هؤلاء يلعب في مركز حراسة المرمى قبل أن تجري تعديلا اليوم وتسمح بالتعاقد مع حارس مرمى.
واستثنت التعليمات فرق الفئات العمرية التي لا يسمح لها التعاقد مع حارس مرمى.--(بترا)
قرار الأتحاد بالسماح بمحترف رابع حارس مرمى لصالح من ومن المستفيد
.....
وهل الاتحاد عند اشارة الغريم ويرمي له طوق النجاة قبل ان يطلب ... ابو ليلى لن يعود بعد تألقه في السعودية
أخي خالد، لأجل الدقة:
قرار الاتحاد حسب اللي فهمته هو برفع عدد المحترفين الخارجيين من ثلاثة إلى أربعة محترفين كـ (عدد) ويحق للأندية أن يكون من بين الأربعة هذول (حارس مرمى) محترف.
يعني النادي اللي بدُّه يجيب أربعة محترفين في مراكز اللعب المختلفة (دفاع، وسط، هجوم) من غير ما يكون بينهم حارس مرمى هو حر.
قرار الاتحاد حسب اللي فهمته هو برفع عدد المحترفين الخارجيين من ثلاثة إلى أربعة محترفين كـ (عدد) ويحق للأندية أن يكون من بين الأربعة هذول (حارس مرمى) محترف.
يعني النادي اللي بدُّه يجيب أربعة محترفين في مراكز اللعب المختلفة (دفاع، وسط، هجوم) من غير ما يكون بينهم حارس مرمى هو حر.
صحيح واعلم ذلك ولكن الجديد والمقصود هو حارس المرمى وانا لست ضد ولكن التوقيت والظروف تخدم البعض ببهذا القرار وقد يكون مؤقتا وسيلغى الموسم القادم
صحيح واعلم ذلك ولكن الجديد والمقصود هو حارس المرمى وانا لست ضد ولكن التوقيت والظروف تخدم البعض ببهذا القرار وقد يكون مؤقتا وسيلغى الموسم القادم
هيك أنا أربأ بنفسي عن إني أخُشّ في النوايا، وأشكك في صدقها، أو حتى إنّي أشكك بصحتها إذا كانت صحة هذا القرار هي للصالح العام (لصالح كل الأندية) أو لا.. لأن الموسم القادم ما أجاش لسّة..!.
على فكرة ،،،
منع استقطاب حراس مرمى من الخارج قرار هام عادة ما تتخذه الاتحادات الكروية لإعطاء الفرصة لإبراز مواهب محلية تخدم المنتخبات الوطنية وهذا ما ينطبق علينا نحن ،،، وبحمد الله لمسنا على المستوى المحلي نتاج ذلك ولدينا الان قائمة كبيرة من الحراس المميزين مثل عبد الستار والفاخوري ويزيد ابو ليلى وشلبية والكواملة والزعبي والجعيدي واخرهم الفالوجي ، ومن يغادر منهم للاحتراف سرعان ما يتم تعويضه ،،، فلماذا اتخاذ مثل هذا القرار الان ؟؟ وهل من المنطق اتخاذ هكذا قرار بعدما أقر الاتحاد أجندته وتعليمات الموسم وقام بتسليمها للأندية ؟؟؟ للأمانة كأن هنالك من يتعمد توريط اتحاد الكرة بقرارات محرجة وتفتقر الى النزاهة والمهنية ، وإلا كيف نفهم سلق هكذا قرارات بهذه السهولة ؟؟
وشكل القرار دهشة العديد من حراس المرمى المحليين، الذين اعتبروا أن هذا القرار لا يخدم مركز حراسة المرمى، وهو ما تحدث فيه أيضا مدربو الحراس والخبراء في هذا المجال، الذين اعتبروا أن سلبيات القرار تفوق إيجابياته إن وجدت.
وكانت السعودية من أوائل الدول العربية التي اتخذت هذا القرار في المنطقة، بعد أن سمحت في العام 2017 عودة الحارس الأجنبي لدوريها بعد 25 عاما من منعهم، حيث يتواجد حاليا في الدوري السعودي للمحترفين 15 حارس مرمى أجنبيا.
وقال المحاضر الآسيوي ومدرب حراس المرمى خلدون إرشيدات، إن القرار ظالم بحق حراس المرمى المحليين، لأنه لن يمنحهم فرصة إثبات أحقيتهم في اللعب، في حال تم الاعتماد على الحارس الأجنبي.
وبين إرشيدات في حديثه لـ “الغد”، أن الفرق المحلية غير قادرة على جلب حراس أجانب بمستوى قوي، بسبب ضعف الإمكانيات المالية، مفيدا بأنه لن تجد المنتخبات الوطنية حراس مرمى أكفاء في الفترات المقبلة، وأن القرار يخدم أندية لفترة بسيطة فقط.
وأضاف: “لا يمكن صنع حراس مرمى للمنتخبات الوطنية من غير احتكاك في مباريات تنافسية، والقرار سيضع الحراس الأردنيين على مقاعد البدلاء دون منحهم الفرص الكافية لتمثيل المنتخب لاحقا، و”النشامى” يعتمد حاليا على الحارسين يزيد أبو ليلى وعبد الله الفاخوري بعد لعبهما في الخارج، أما البقية فسيفقدون الفرصة الكبيرة لتمثيل المنتخب ولن يكونوا بالجاهزية المثلى حال استدعائهم”.
ولفت إرشيدات إلى أن الحافز سيقل عند حراس المرمى الشباب لمعرفتهم بأن فرص تمثيلهم للفريق الأول لاحقا ستكون ضئيلة في حال الاستمرار على القرار والتوسع به من الفرق مستقبلا، مشيرا إلى أن الفيصلي والوحدات نجحا لغاية اللحظة ببطولة الدرع بعد أن منحا فرصة المشاركة للحارسين محمد عمواسي ومراد الفالوجي.
من جهته، أكد مدرب حراس مرمى فريق السلط أنيس شفيق، أنه ضد القرار جملة وتفصيلا، وذلك بعد اتخاذه من الاتحاد دون مشاورة الأندية ومناقشته مع أصحاب الخبرة والاختصاص من مدربي حراس المرمى.
ونوّه شفيق بأن القرار سيهدم تطور مستوى حراس المرمى المحليين، ما يجعل فرص حضور حراس أكفاء في المنتخب الوطني ضئيلا، مؤكدا بأن استقطاب حراس أجانب سيهدم من معنويات اللاعب المحلي، نظير عدم منحه الثقة من اتحاد بلاده.
وتابع: “أعتقد بأن ناديا أو أكثر ضغطوا على اتحاد الكرة من أجل اتخاذ هذه الخطورة، والتي لم تكن مدروسة بالشكل الصحيح، وأرى بأن الخطوة الأفضل هي زيادة الاهتمام بحراس المرمى من الفئات العمرية، من خلال إجبار الأندية على وجود مدربين ذوي خبرة واختصاص”.
وبدوره، أوضح المتابع والمشجع سيف قاسم، أن القرار سيؤثر على تطور مستوى الحارس المحلي، في حال تم جلب حراس أجانب لفرق المقدمة، ما سينعكس على مستوى حراسة مرمى المنتخبات الوطنية جميعها، في ظل عدم الاعتماد على الحارس المحلي، مع توقعاته بأن لا تقوم غالبية الفرق بجلب حارس أجنبي، وتمنياته بإلغاء القرار قريبا، من أجل التركيز على دعم الحراس الواعدين بدلا من تحطيم معنوياتهم.
التناحرات الاداريه التي عندنا بالاضافه الي انعدام الكفاءه والتي ادت الي قرارات سيئه قزمت النادي ولم يعد عندنا ايه قوى مؤثره او اصدقاء في مراكز مؤثره.
.
لا يوجد ممثل من النادي في الاتحاد ونرفض المشاركه بالاجتماعات التي يدعوا اليها انديه اخرى.
والنتيجه النادي اصبح مفصولا عن الواقع وفعليا ولا نادي طايق يتعامل مع الوحدات
افضل رد الان هو الوقوف مع الاتحاد في قراراته وتغيير سياسه المعباطة لانها ما زبطت الي سياسة المسايره والمهادنه
فمثلا رد الوحدات سيكون كالتالي :
نحن في نادي الوحدات نثمن قرار الاتحاد بزياده عدد المحترفين الى 4 وندعم سياسه الاتحاد لتطوير اللعبه للارتقاء بها في شتي المحافل تحت قياده سمو الامير علي .
القرار تم اتخاذه ومعارضته لن تفيدنا . خل غيرنا يدفع ونحن نتفرج[/SIZE][/COLOR][/FONT]