يعني الاخ ابو احمد وقع في خطأ فادح..
فالظاهر في المقال انو بيطلب من "السلطة التنفيذية" تلعب دور "السلطة التشريعية" الغائبة اصلا عن الساحة..من اجل سن قانون يفرض ضريبة جديدة على المرشحين لعضوية "السلطة التشريعية"..
و اسوأ ما في الموضوع (مع احترامي لابو احمد) ان بيطلب من (وزير ) يسن قانون..في الوقت انو الوزير (نظريا) موجود فقط لتنفيذ القوانين واقتراحها..
اذا مسألة اقتراح و سن القوانين بهذه البساطة..فكان من الاولى للاخ ابو احمد ان يطلب الغاء الانتخابات النيابية من الاساس و توفير النفقات..
عودة لصلب الموضوع..
المرشح يدفع رسوم الترشيح..ويدفع ضريبة مبيعات على انفاقاته..وهذا يكفي ونص..
شخصيا بكون مرتاح لو الواحد فيهم بيطلع زكاة امواله..
والله يا حسيني موضوعك يتناقض ما هدف الترشيح والإنتخابات والتي من المفترض ،، أن الشعب يختار من يمثله (ليخدمه) وهذه الفكرة تعزز دور الرأسمالية الإقطاعية الحقيرة ،، والمتغلغلة أصلا في المجتمع ولا حاجة لدعمها بهكذا إقتراح لعل وعسى يخرج في قادم السنين من هم أهل لتمثيل الشعب ويرغبون في العمل والإصلاح !