عصبة رأس "أبو عبيدة" بمزاد علني في الأردن لصالح المقاومة
أطلق الأسير الأردني المحرر من سجون الاحتلال الإسرائيلي سلطان العجلوني، مزادا علنيا على "عصبة" رأس الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة خضراء اللون، والتي كان قد أهداها إياه أبو عبيدة خلال زيارة للعجلوني لقطاع غزة قبل سنوات.
وذكر المحرر العجلوني عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك" أنه أطلق مزادا علنيا على عصبة أبو عبيدة تحت شعار "ربح البيع"، لافتا إلى أن ريع العصبة سيعود إلى المقاومة في غزة.
وبين أن العصبة التي بحوزته، كان قد أهداها له أبو عبيدة بنفسه، وذلك في إحدى زياراته لغزة، مشددا على أن ثمن العصبة يجب أن يساوي ثمن 10 صواريخ من صواريخ المقاومة على الأقل.
في حين أعلن العجلوني أنه بعد أن فتح المزاد – وحتى ساعة كتابة هذا الخبر- وصل المبلغ المدفوع في العصبة إلى 15 ألف دولار، مؤكدا استمرار المزاد حتى ظهر اليوم الخميس.
موضحا أن العديد ممن شاركوا في المزاد وعرضوا المبلغ الذي حدد لثمن العصبة أكدوا له أنه حتى وإن لم يرس العطاء عليهم، فإن المبلغ الذي عرضوه سيظل مرهونا للمقاومة ولن يعملو على استرداده.
كشف ديبلوماسيون في الأمم المتحدة أن جهودا تبذل لاتخاذ قرار في مجلس الأمن يكون أساسا لـ"حل بعيد المدى" يحول دون تكرار الحرب الأخيرة على قطاع غزة يهدف بالأساس لتجريد فصائل المقاومة في القطاع من سلاحها.
بحسب الديبلوماسيين فإن الولايات المتحدة قدمت مشروع قرار ينص على جعل القطاع "منطقة خالية من السلاح والمسلحين" باستثناء السلطة الفلسطينية، وعلى تدمير كل الأنفاق عبر الحدود مع كل من الأراضي المحتلة ومصر.
وذكرت صحيفة "النهار" اللبنانية أنها حصلت على نسخة من مشروع القرار الذي قدمته البعثة الأميركية، مشيرة إلى أنه يتقاطع مع نقاط المقترح الأوروبي ومشروع القرار الأردني، بيد أنه يذهب أبعد في مسألة جعل غزة منطقة منزوعة السلاح وخالية من الأنفاق.
وجاء في المشروع المؤلف من 12 فقرة أن مجلس الأمن "يندد بكل أعمال العنف والأعمال العدائية الموجهة ضد المدنيين وكل الأعمال الإرهابية"، داعياً كل الأطراف الى "الامتثال لواجباتهم بموجب القانون الإنساني الدولي".
ويدعو إلى توفير المعونات الحيوية لسكان قطاع غزة، وخصوصا عبر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" وغيرها من المنظمات الإنسانية، كما يدعو الى "وقف إطلاق نار فوري يحترمه كل الأطراف في غزة وحولها".
ويطالب بـ"حل دائم للوضع في غزة استناداً إلى الآتي:
- إعادة السيطرة التامة على قطاع غزة إلى السلطة الفلسطينية، وفقا لالتزامها الملزم مبادىء الرباعية، بدءا من نقاط العبور على حدود غزة.
- فتح آمن وسليم ودائم للمعابر على حدود غزة مع عودة سيطرة السلطة الفلسطينية، بما يتفق وقرار مجلس الأمن الرقم 1860 وتبعاً للتنسيق الأمني المناسب.
- تبدأ بإلحاح إعادة البناء وجهود التعافي الاقتصادي في قطاع غزة، من خلال برنامج لإعادة الإعمار بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية بدعم من المجتمع الدولي، وفقاً للاجراءات الأمنية المتفق عليها بما في ذلك في النهاية المراقبة والتحقق لمنع استخدام مواد البناء وغيرها من المواد المزدوجة الاستخدام لأغراض غير سلمية.
- تنفيذ تفاهمات عام 2012 لوقف النار، بما في ذلك في ما يتعلق بالصيد البحري والمناطق العازلة".
كذلك ينص المشروع الأميركي على دعوة الدول الأعضاء إلى "اتخاذ إجراءات ملحة لمنع الإمدادات والمبيعات والنقليات المباشرة أو غير المباشرة للأسلحة المحظورة والمواد المرتبطة بها إلى غزة، عبر أراضيها أو من خلال مواطنيها، أو باستخدام السفن والطائرات التي ترفع علمها، أكانت منطلقة أو غير منطلقة من أراضيها".
ويؤكد أن "أي عملية لحل الوضع في غزة بطريقة دائمة وذات مغزى يجب أن تؤدي في النهاية إلى إقامة قطاع غزة كمنطقة خالية من أي مسلحين أو عتاد حربي أو أسلحة غير ما يخضع للسيطرة التامة والمشروعة للسلطة الفلسطينية، مع تفكيك وتدمير أي أنفاق عبر حدود قطاع غزة".
ويطلب من الأمين العام للأمم المتحدة "انشاء آلية للمساعدة على تنفيذ هذا القرار، بما في ذلك تيسير النقل الآمن وعلى الوقت لمواد البناء للمشاريع التي تنفذ بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية ووفقاً للاجراءات الأمنية المتفق عليها بما في ذلك آلية المراقبة والتحقق من الاستخدام النهائي للمواد المزدوجة الإستخدام بالتطابق مع الغاية المعلنة لذلك".
ويدعو إلى "تجديد الجهود الملحة من إسرائيل والفلسطينيين والمجتمع الدولي للتوصل الى سلام شامل استناداً الى رؤية دولتين ديموقراطيتين، "إسرائيل" وفلسطين، تتعيشان جنباً إلى جنب بسلام ضمن حدود آمنة ومعترف بها، وفقاً لتصور قرار مجلس الأمن الرقم 1850".
وأكد ديبلوماسي رفيع في مجلس الأمن أن المساعي الديبلوماسية تهدف إلى إصدار القرار "قبل انتهاء الجولة الثانية من المفاوضات" التي ترعاها مصر بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.