ألغت لجنة الاستئناف في الاتحاد الأردني لكرة القدم القرار الذي اتخذته اللجنة التأديبية بحق لاعبي الفيصلي رائد النواطير وعبد الإله الحناحنة .
اللجنة التأديبية قررت حرمان رائد النواطير 6 مباريات وتغريمه مبلغ 1500 دينار ، كمان حرمت اللجنة اللاعب عبد الاله الحناحنة 3 مباريات وتغريمه 1000 دينار ، وذلك عقب مشاركتهما في المشاجرة التي اندلعت في مباراة الفيصلي والجزيرة والتي هزم فيها الفيصلي بهدف دون مقابل .
النادي الفيصلي استأنف قرارا اللجنة التأديبية لدى لجنة الإستئناف والتي أصدرت قراراً بإلغاء العقوبات بحق النواطير والحناحنة مساء الإثنين والاكتفاء بتغريمهما مبلغ 100 دينار مع التنبيه فقط .
هل القرار قانوني أم لا ؟
يعتبر قرار لجنة الاستئناف غير قانوني ، وذلك يعود للمادة رقم "11" من اللائحة التأديبية المعتمدة لدى الاتحاد الأردني لكرة القدم ، والتي تنص حرفياً على ان اللجنة التي أصدرت قرار العقوبة هي من يحق لها تقليل العقوبة للنصف فقط ولا يجوز شطبها او إلغاؤها ، ما يعني أن اللجنة التأديبية هي من يحق لها تقليل مدة الإيقاف بحق النواطير والحناحنة على أن لا تقل مدة الإيقاف عن النصف ، وهذا يشير إلى عدم مشروعية قرار لجنة الاستئناف بالنظر بالعقوبات وإلغاؤها أو تقليلها .
كما تقول المادة رقم "22" من اللائحة التأديبية أن قرار العفو الخاص أو العام عن أي عقوبة يعود للهيئة التنفيذية للاتحاد الأردني لكرة القدم ، أي أن لجنة الاستئناف ليس من حقها تقليل أوإلغاء العقوبات !!.
اللائحة التأديبية في الاتحاد الأردني حددت مهام لجنة الاستئناف وفقاً للمادة "133" والتي تشير إلى حق لجنة الاستئناف في النظر بالطعون المقدمة في عقوبة التحذير أو لفت النظر او الايقاف لمدة تقل عن 3 مباريات أو مدة تصل إلى شهرين ، وهذا يشير إلى عدم قانونية القرار الذي اتخذته لجنة الاستئناف ؛ لأن عبد الاله الحناحنة أوقف مدة 3 مباريات والنواطير أوقف 6 مباريات .
رأي قانوني
المحامي عماد حناينة المختص في قوانين كرة القدم تحدث لموقع jbcsport وقال :" نحن لا نقف ضد الفيصلي ، لكن نحن ندرس قانون ، ونطبق القانون على الجميع ، وما اصدرته لجنة الاستئناف من قرارات بإلغاء العقوبات عن رائد النواطير وعبد الاله الحناحنة غير قانوني ".
وأضاف :" المواد القانونية واضحة جداً ، ويجب الالتزام بها ، ولا يجب اصدار قرارات من قبل لجان.. القانون لا يؤهلها باصدار القرارات في بعض الحالات ".
وتابع :" العفو وإلغاء أي عقوبة يحب أن يصدر من قبل مجلس إدارة الاتحاد وفقاً للمادة "22" من اللائحة التأديبية ".
وأكد الحناينه على أن اللجنة التأديبية التي أصدرت قرارات الإيقاف هي المسؤولة عن تقليل مدة الإيقاف إلى نصف المدة فقط .
وأشار :" لجنة الاستئناف يحق لها النظر في الطعون المقدمة ضد عقوبة التحذير ولفت النظر والإيقاف لمدة تقل عن 3 مباريت أو مدة تصل الى شهرين ، وبذلك ليس من حق لجنة الاستئناف بالنظر في عقوبة النواطير والحناحنة ".
الخلاصة...
قوانين العقوبات واضحة ولا يجب التعدي عليها وفق القوانين التي يطبقها الاتحاد الأردني ، ولا يجب على لجنة الاستئناف النظر في تلك العقوبات ، ويجب إعادة العقوبات بحق النواطير والحناحنة ، وإذا أراد الفيصلي أن يقدم استرحام ،عليه ان يقدمه للجنة التأديبية التي أصدرت القرارات لأنها هي المخولة في تقليل مدة العقوبة إلى النصف وليس إلغاؤها
الله يعطيهم العافية ... ويعطيك العافية أخي بشير ...
لا ادري اذا كانت كفاءات الاتحاد الأردني الحالي تسمح لهم بالقراءة ... فوزير التربية صرح أن 20% من الصفوف الثلاث الأولى من المرحلة الأساسية لا تقرأ ولا تكتب وأنا بحكيله الـ 20 % هي اللي بتمسك عنا الوزارات و الاتحادات !!!
للحياديه اتحاد هاوي. .. العام الماضي تم حذف عقوبة شفيع
و للحيادية أكثر ما تم حذف عقوبة عامر شفيع ، تم اصدار عفو رياضي عام "بعد أربع شهور " عن جميع اللاعبين و الاداريين و المدربين و الحكام و الي كان شفيع منهم ، و اصلا هذيك العقوبة فعلا ظالمة و غير مستحقة ، بينما العقوبة الملغية عن هاللاعبين كانت قليلة و المفروض تكون اكثر !
قمة المهزلة بحق الأندية الأخرى - قمة المهزلة بحق الأندية الأخرى - قمة المهزلة بحق الأندية الأخرى - قمة المهزلة بحق الأندية الأخرى - قمة المهزلة بحق الأندية الأخرى
أن يفلت المسيئ والسئ من العقاب لأنه من نادي معين فقط فتلك مصيبة والمصيبة الأكبر سكوت بقية الأندية على تلك المهازل الإتحادية؟
ومن المعيب جداً أن من يمثلون الإتحاد ويترأسون اللجان العدة للعمل بحيادية ودون محاباة نراها تغض الطرف عن لاعبي الفيصلي فإلى متى؟
ماذا كانت حجة الفيصلي التي قدمت للإتحاد بأن هؤلاء مظلومين وأن كاميرات التلفزيون كاذبة وتقرير المراقب مغلوط ألا يكفيهم تهريب العقوبة على حسونة الشيخ بحجة الإحتراف فلو كان لاعب آخر هل ستتعاطف تلك اللجان السيئة معه ولو كانت العقوبة بحق لاعبي الوحدات هل ستتجرأ تلك اللجنة وتلغي العقوبة؟
المفروض على إدارة جميع الأندية الإجتماع ومخاطبة سمو الأمير علي حفظه الله واضطلاعه على ما يحدث من فساد وتخبيص في لجان الإتحاد وأن يتم الضغط على تغيير تلك اللجان الفاسدة.